C.S.J.M. UNIVERSITY BNS 2023 LLB || BA LLB First Semester Most Important questions Paper :- 4

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नया विधेयक है, जो भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC), 1860 को बदलने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य आपराधिक कानूनों को अधिक कुशल, आधुनिक, और भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इसे 11 अगस्त 2023 को संसद में पेश किया गया।

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प्रमुख उद्देश्य और बदलाव

1. औपनिवेशिक कानूनों को हटाना:

IPC, 1860 को अंग्रेजों ने बनाया था, जिसमें उपनिवेशवादी दृष्टिकोण हावी था।

नए कानून में भारतीय परिप्रेक्ष्य, संवैधानिक मूल्यों और आधुनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है।

2. तेज न्याय प्रक्रिया:

अपराधों की सुनवाई और न्याय प्रक्रिया को तेज और समयबद्ध बनाना।

गंभीर मामलों में ट्रायल की समय सीमा 2 साल के भीतर पूरी करने का लक्ष्य।

3. पीड़ित केंद्रित न्याय:

अपराध पीड़ितों को अधिक अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना।

पीड़ितों की सुरक्षा और मुआवजे पर विशेष ध्यान।

4. साइबर और डिजिटल अपराध:

साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे नए अपराधों के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं।

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प्रमुख विशेषताएं और बदलाव

1. राजद्रोह (Sedition Law)

धारा 124A (राजद्रोह) को हटाया गया।

इसके स्थान पर "राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कार्य" नामक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्यों को अपराध माना गया है।

2. हत्या और दुष्कर्म के प्रावधान:

हत्या (धारा 302) और दुष्कर्म (धारा 376) जैसे गंभीर अपराधों की सजा को बनाए रखा गया है।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में त्वरित सुनवाई।

3. सजा और दंड:

कठोर दंड प्रावधान, विशेषकर हिंसक अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए।

मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान बरकरार।

4. डिजिटल और साइबर अपराध:

डेटा चोरी, साइबर धोखाधड़ी, और ऑनलाइन अपराधों के लिए नए कानून।

इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर फैलाए जाने वाले फर्जी समाचारों और गलत जानकारी के लिए दंड।

5. सामूहिक हिंसा (Mob Lynching):

सामूहिक हिंसा के लिए विशेष प्रावधान।

दोषियों को मृत्युदंड तक का प्रावधान।

6. पीड़ित के अधिकार:

पीड़ित को त्वरित सुनवाई और मुआवजा देने का प्रावधान।

पीड़ित के बयान को अधिक महत्व।

7. सामाजिक अपराध:

ऑनर किलिंग, संगठित अपराध, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सख्त सजा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर प्रावधान।

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नए विधेयक की तुलना पुरानी IPC से

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अधिक महत्वपूर्ण पहलू

1. साक्ष्य की मान्यता:

डिजिटल साक्ष्य को वैध माना गया है।

साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया को आधुनिक बनाया गया।

2. प्रावधानों की सरल भाषा:

जटिल कानूनी भाषा को सरल और स्पष्ट किया गया।

3. न्यायाधीशों और पुलिस की जवाबदेही:

जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय।

4. सशस्त्र बलों के अधिकार:

सशस्त्र बलों द्वारा किए गए कार्यों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान।

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महत्व और प्रभाव

1. सुधार और न्याय में तेजी:

न्याय प्रणाली में सुधार और मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद।

2. नए अपराधों को कवर करना:

साइबर और डिजिटल अपराधों के साथ-साथ संगठित अपराधों को नियंत्रित करने में मदद।

3. सामाजिक विश्वास:

कानून और न्याय प्रणाली पर लोगों का विश्वास बढ़ाना।

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विधेयक की वर्तमान स्थिति

भारतीय न्याय संहिता, 2023 अभी संसद में विचाराधीन है। इसे लागू करने से पहले इसे दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से पारित कराना और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

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निष्कर्ष

भारतीय न्याय संहिता, 2023 का उद्देश्य भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना, आधुनिक अपराधों को कवर करना और पीड़ित केंद्रित न्याय प्रणाली स्थापित करना है। यह विधेयक भारतीय समाज के लिए एक बड़ी पहल है और न्याय प्रणाली को अधिक न्यायसंगत और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यदि आपको किसी विशेष प्रावधान पर जानकारी चाहिए, तो कृपया बताएं!



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