Section 98 of CrPC

Section 98 of CrPC is also identical with Article 32 and 226 of Constitution of India as there are concerns with life & liberty of the person.
On simple analysis of the section 98 it would appear that action under section 98 is warranted only if the following conditions are satisfied:-
1) There must be a complaint made on oath before the Magistrate.
2) Such Complaint must be of the unlawful abduction or detention of a woman including a female child under the age of 18 years.
3) Such unlawful detention must be for any unlawful purpose.
Unless these three requirements are satisfied powers under section 98 cannot be invoked.
THE Main difference between Ss.97 and 98 CrPC is:-
The section 98 is not available for all person as like section 97. It is available only for rescue and restoration of person belonging to the female species. Such person must be shown to be abducted or unlawfully detained. Such detention must be proved to be for unlawful purpose.
Section 97 and 98 are instances were search warrants can be issued for the production of persons under the circumstances enumerated and stipulated in those sections.
सीआरपीसी की धारा 98 भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के समान है क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की चिंता है।
धारा 98 के सरल विश्लेषण पर यह प्रतीत होता है कि धारा 98 के तहत कार्रवाई केवल तभी आवश्यक है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: -
1) मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर शिकायत की जानी चाहिए।
२) ऐसी शिकायत १८ वर्ष से कम उम्र की बच्ची सहित किसी महिला के गैरकानूनी अपहरण या हिरासत में होने की होनी चाहिए।
3) इस तरह की गैरकानूनी नजरबंदी किसी भी गैरकानूनी उद्देश्य के लिए होनी चाहिए।
जब तक इन तीन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता, धारा 98 के तहत शक्तियों को लागू नहीं किया जा सकता है।
Ss.97 और 98 CrPC के बीच मुख्य अंतर है: -
धारा 97 की तरह धारा 98 सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह केवल मादा प्रजाति से संबंधित व्यक्ति के बचाव और बहाली के लिए उपलब्ध है। ऐसे व्यक्ति को अपहरण या गैरकानूनी रूप से हिरासत में दिखाया जाना चाहिए। इस तरह की हिरासत को गैरकानूनी उद्देश्य के लिए साबित किया जाना चाहिए।
धारा 97 और 98 ऐसे उदाहरण हैं जब उन धाराओं में उल्लिखित और निर्धारित परिस्थितियों में व्यक्तियों को पेश करने के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है।
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