BNSS SPECIAL SERIES LECTURE -18

Welcome to Lecture No. 18 of the BNSS Special Series on Law with Gurpreet. In this session, we delve into Sections 120 to 124 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023:

Section 120 discusses the forfeiture of property in cases where it is found to be proceeds of crime. The court, after examining the case and giving the affected person a fair chance to present their case, can order such property to be forfeited to the Central Government.

Section 121 provides an option to pay a fine in lieu of forfeiture. If part of the property's source is unclear, the court may allow the person to pay a fine equal to its market value to avoid forfeiture.

Section 122 addresses the validity of property transfers after the issuance of an order or notice. Any transfers made thereafter will be considered null and void if the property is later forfeited.

Section 123 outlines the procedure for handling international requests (such as letters of request, summons, or warrants) to ensure they are processed correctly.

Section 124 details the application of this Chapter in cases involving reciprocal arrangements with other states, allowing the government to set specific conditions.

This lecture aims to simplify these sections and help you understand their implications in the BNSS framework. Join us for an in-depth analysis!

Law with Gurpreet के BNSS स्पेशल सीरीज़ के व्याख्यान क्रमांक 18 में आपका स्वागत है। इस सत्र में, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 120 से 124 पर चर्चा करेंगे:

धारा 120 में ऐसे मामलों में संपत्ति की जब्ती का प्रावधान है जहाँ यह अपराध से अर्जित मानी जाती है। न्यायालय, मामले की जाँच करने और प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद, ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार के अधीन जब्त करने का आदेश दे सकता है।

धारा 121 में जब्ती के स्थान पर जुर्माने का विकल्प दिया गया है। यदि संपत्ति के एक हिस्से का स्रोत स्पष्ट नहीं है, तो न्यायालय प्रभावित व्यक्ति को उसके बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भरने का विकल्प दे सकता है।

धारा 122 में नोटिस या आदेश जारी होने के बाद संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण को अमान्य माना गया है। यदि संपत्ति बाद में जब्त की जाती है, तो ऐसा हस्तांतरण शून्य और अवैध माना जाएगा।

धारा 123 में अंतरराष्ट्रीय अनुरोधों (जैसे अनुरोध पत्र, सम्मन, या वारंट) के लिए प्रक्रियाओं का प्रावधान है, ताकि उन्हें उचित रूप से निपटाया जा सके।

धारा 124 में इस अध्याय के प्रवर्तन का उल्लेख किया गया है, जहाँ अन्य राज्यों के साथ आपसी व्यवस्थाओं के मामलों में सरकार विशिष्ट शर्तें लागू कर सकती है।

This lecture isn't just a legal lesson-it's a critical guide for those enforcing the law and those who want to understand how these procedures protect our rights. Whether you're in law enforcement, studying for exams, preparing for fieldwork, or just keen on understanding the nuances of the BNSS, this lecture is your go-to resource!

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