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नमस्कार सर! मैंने CBI ACB के खिलाफ FIR रद्द करने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था। 26.7.2024 को, СВІ ने अदालत को बताया कि उन्हें रेलवे से आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है, और इसलिए वे एक महीने के भीतर सत्र न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करेंगे। हालाँकि, एक महीने और 14 दिन से अधिक समय हो गया है, और CBI ने अभी तक सत्र न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। कृपया मुझे आगे क्या करना है, इस बारे में मार्गदर्शन करें। धन्यवाद!

hdparmar
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No consent of person who case file against me for quashing the FIR ? Mutual consent is not mandatory?

shafeequest
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Sir aap bhaut badhiya ho aapne free mein consult kia

dhruvsaini
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Sir aapse consult kese kr sakta hu??? Plz help!!!

dhruvsaini